संविधानको दशक, जेन्जी पुस्ताको प्रश्न र संशोधनको बहस : अबको बाटो के?

 

२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान आज १० वर्ष पूरा गरी ११औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको यस अवसरमा संविधानको उपलब्धि र कमजोरीको वस्तुगत समीक्षा गर्नुका साथै पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनले अभिव्यक्त गरेको पुस्तान्तरणको चेतना, शासनप्रतिको असन्तुष्टि र संस्थागत सुधारको मागलाई संविधान कार्यान्वयनको बहससँग जोडेर हेर्नुपर्ने भएको छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन तथा बहसपत्र निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारले सार्वजनिक रूपमा संविधान संशोधनका विषयमा राय–सुझावसमेत मागेको छ।

१. संविधान : उपलब्धि र अपूर्ण कार्यान्वयनको दशक

वर्तमान संविधान नेपालको राजनीतिक संक्रमणलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधि

त्व, मौलिक हक, सामाजिक न्याय तथा तीन तहको सरकारको संवैधानिक संरचना यसका प्रमुख उपलब्धि हुन्। तर संविधानको प्रभावकारिता यसको घोषणामा होइन, नागरिकले व्यवहारमा कति अधिकार, न्याय, सुशासन र सेवा अनुभूत गरे भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ।

दश वर्षको अनुभवमा संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय कानून अझै पूर्ण भएका छैनन्। संघीयताको कार्यविभाजन, प्रदेशको भूमिका, निजामती प्रशासन, प्रहरी तथा अन्य साझा अधिकारका विषयमा कानुनी र संस्थागत स्पष्टताको आवश्यकता कायमै छ। यस अर्थमा आजको प्राथमिक प्रश्न ‘संविधान राम्रो कि नराम्रो?’ भन्दा पनि ‘संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था कति कार्यान्वयन भयो?’ भन्ने हुनुपर्छ।

२. जेन्जी आन्दोलन : संविधानभन्दा बाहिरको होइन, संविधानभित्रको प्रश्न

पछिल्लो जेन्जी आन्दोलनलाई केवल एउटा तत्कालीन राजनीतिक घटनाको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। आन्दोलनले डिजिटल स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता, राजनीतिक विशेषाधिकार, अवसरको समानता र राज्यका संस्थाप्रतिको विश्वासजस्ता विषयलाई तीव्र रूपमा सार्वजनिक बहसमा ल्यायो। आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले संविधान समयानुकूल संशोधनको आवश्यकतालाई स्वीकार गरे पनि विगतका सहमति र राज्यको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

यसबाट एउटा गम्भीर सन्देश प्राप्त हुन्छ—नयाँ पुस्ताले संविधान मात्र होइन, संविधानले सिर्जना गर्ने शासन–संस्कृति पनि खोजिरहेको छ। त्यसैले संविधान संशोधनलाई केवल सत्ता संरचना वा निर्वाचन प्रणालीको गणितमा सीमित गर्नु आन्दोलनले उठाएका मूल प्रश्नलाई साँघुरो बनाउनु हुनेछ।

३. वर्तमान संशोधन बहसपत्र : अवसर पनि, सावधानी पनि

सरकारी कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज तथा नागरिकबाट सुझाव संकलन गरी व्यापक विषय समेटेको बहसपत्र तयार गरेको सार्वजनिक विवरण छ। प्राप्त सुझावहरू शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश संरचना, स्थानीय तह, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। तर कार्यदलले आफैंले कुनै निश्चित संशोधन प्याकेज सिफारिस नगरी सुझावलाई बहसको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको बताइएको छ।

यद्यपि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये केही कार्यदलको प्रक्रियाबाट अलग भएका र यसको वैधता तथा कार्यक्षेत्रबारे प्रश्न उठेका छन्। यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ—संविधान संशोधनको विषयमा प्रक्रिया स्वयं पनि परिणाम जत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। संविधान जस्तो मूल कानुनमा परिवर्तन गर्ने प्रयास पर्याप्त राजनीतिक स्वामित्व र राष्ट्रिय सहमतिबिना अघि बढ्दा संशोधनभन्दा विवाद ठूलो बन्न सक्छ।

४. अब के गर्ने?—संशोधनका लागि आवश्यक मार्गदर्शन

अबको संविधान संशोधन बहस निम्न आधारमा अघि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ :

पहिलो, ‘कार्यान्वयन समीक्षा’ पहिले, ‘संशोधन’ पछि। कुन व्यवस्था कार्यान्वयन भएन, किन भएन र त्यसको समाधान संविधान संशोधनबाटै आवश्यक छ कि सामान्य कानून, नीति वा संस्थागत सुधारबाट सम्भव छ भन्ने छुट्याउनुपर्छ।

दोस्रो, संशोधनको स्पष्ट उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्छ। सत्ता परिवर्तन, दलगत सुविधा वा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका लागि होइन, शासनको स्थायित्व, प्रतिनिधित्व, जवाफदेहिता, अधिकार संरक्षण र सेवा प्रवाह सुधारका लागि मात्र संशोधनको औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ।

तेस्रो, संघीयताको वस्तुगत मूल्याङ्कन आवश्यक छ। संघीयता राख्ने वा हटाउने भावनात्मक बहसभन्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार, वित्तीय स्रोत, प्रशासनिक क्षमता, समन्वय र सेवा प्रवाहका आधारमा सुधारको बाटो खोजिनुपर्छ।

चौथो, निर्वाचन प्रणालीको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्वले समावेशिता बढाएको पक्षसँगै राजनीतिक स्थायित्व, प्रतिनिधित्वको गुणस्तर, दलभित्रको लोकतन्त्र र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित प्रश्नलाई पनि तथ्यका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता अझ बलियो बनाउनुपर्छ। नियुक्ति प्रक्रिया, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र कार्यसम्पादनबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ।

छैटौँ, जेन्जी पुस्ताका प्रश्नलाई औपचारिक रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ। डिजिटल अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, हितको द्वन्द्व, सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता र राजनीतिक जवाफदेहिताका विषयलाई संविधान तथा कानून दुवै तहबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सातौँ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया सर्वपक्षीय र सहभागितामूलक हुनुपर्छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक शक्ति, प्रदेश, स्थानीय तह, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र, नागरिक समाज, युवा तथा विज्ञ समूहलाई अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउनुपर्छ।

५. संशोधनको संवैधानिक सीमा र लोकतान्त्रिक विवेक

संविधानको धारा २७४ ले संशोधनको प्रक्रिया निर्धारण गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ। संशोधन विधेयक पारित गर्न सामान्यतः संघीय संसद्का दुवै सदनका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ; प्रदेशको सीमाना वा अनुसूची–६ सम्बन्धी विषयमा प्रदेश सभाको भूमिका पनि हुन्छ।

यस संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संशोधनलाई संविधान कमजोर बनाउने परियोजना होइन, संविधानलाई अझ कार्यक्षम, समावेशी र उत्तरदायी बनाउने सुधार प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ।

निष्कर्ष : संविधानको रक्षा भनेको यथास्थितिको रक्षा होइन

दश वर्षको अनुभवले संविधान न त अपरिवर्तनीय ग्रन्थ हो, न त हरेक राजनीतिक असन्तुष्टिको समाधान संशोधन नै हो भन्ने देखाएको छ। संविधानका कतिपय प्रावधान सुधारयोग्य हुन सक्छन्, तर कतिपय समस्या संविधानमा नभई राजनीतिक संस्कार, प्रशासनिक क्षमता, कानून निर्माणको ढिलाइ, संस्थागत कमजोरी र कार्यान्वयनको अभावमा पनि रहेका छन्।

त्यसैले अबको बहस ‘संविधान बदल्ने कि नबदल्ने?’ भन्ने दुई ध्रुवीय प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन। मूल प्रश्न हुनुपर्छ—कुन व्यवस्था किन अपेक्षित रूपमा चलेन, त्यसलाई कानूनले सुधार्न सकिन्छ कि संविधानले, र सुधार गर्दा नागरिकका अधिकार, समावेशिता, लोकतन्त्र तथा संघीय गणतन्त्रको आधारभूत मर्म कसरी सुरक्षित गर्ने?

जेन्जी आन्दोलनले पुस्तान्तरणको आवाजलाई बलियो बनाएको छ भने संविधान संशोधनको वर्तमान बहसले त्यस आवाजलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने अवसर दिएको छ। अब सरकार र राजनीतिक दलहरूको परीक्षा कति छिटो संविधान संशोधन गर्छन् भन्नेमा होइन; कति व्यापक सहमति, तथ्य, नागरिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक विवेकका आधारमा सुधार गर्छन् भन्नेमा हुनेछ। ११औँ वर्षमा प्रवेश गरेको संविधानका लागि यही नै वास्तविक कार्यान्वयन, सुधार र पुनर्जीवनको मार्ग हुन सक्छ।

संविधान दिवस २०८३ को शुभकामना.....!